संक्षिप्त सार
सिंपल समाधान भारत की शासन व्यवस्था में सुधार हेतु स्पष्ट और व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास है। इसका मानना है कि भ्रष्टाचार, विलंब, और प्रणालीगत अक्षमताएँ मौजूदा कानूनों की कमजोरियों और अत्यधिक जटिल संविधान से उत्पन्न होती हैं। 448 अनुच्छेदों वाला वर्तमान संविधान आम नागरिक के लिए समझना कठिन है; इसलिए एक संक्षिप्त, स्पष्ट और जन-हितैषी संविधान की आवश्यकता है। विभिन्न संस्थानों ने सहयोग से इंकार किया, जिसके बाद सिंपल समाधान स्वयं नया संविधान मसौदा और अन्य सुधार तैयार कर रहा है, तथा राष्ट्र के विकास के लिए नागरिकों को इसमें भाग लेने का आमंत्रण देता है।
SIMPLE SAMADHAN
दृष्टिकोण और उद्देश्य
सिंपल समाधान भारत में शासन-प्रणाली को सुधारने हेतु सबसे व्यावहारिक और सरल उपाय प्रस्तुत करने के लिए समर्पित एक पहल है।
भ्रष्टाचार, अन्याय, लंबी न्यायिक प्रक्रियाएँ, विवादों का वर्षों तक लंबित रहना, मूलभूत सुविधाओं की कमी, और निरंतर गरीबी — ये सभी समस्याएँ आज भी सामान्य नागरिक के जीवन को प्रभावित करती हैं।
विश्व की सबसे प्राचीन और सजीव सभ्यता, प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों और श्रेष्ठ मस्तिष्कों से संपन्न होने के बावजूद भारत अब भी अविकास और असमानता से जूझ रहा है।
→ क्या हम अपनी खोई हुई गौरवगाथा को पुनः प्राप्त कर सकते हैं?
→ क्या भारत पुनः एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में — सैन्य, आर्थिक और आध्यात्मिक दृष्टि से — “वसुधैव कुटुम्बकम्” (संपूर्ण विश्व एक परिवार है) के सनातन सिद्धांत को धारण करते हुए — उदय हो सकता है?
→ उत्तर है — हाँ, परंतु मुख्य प्रश्न यह है — कैसे?
वर्तमान संवैधानिक ढाँचे पर प्रश्न
यदि संविधान प्रत्येक नागरिक को शासित करता है, तो वह प्रत्येक नागरिक के लिए समझने योग्य, सुलभ और स्पष्ट होना चाहिए। फिर भी कुछ प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं | ४४८ विस्तृत और जटिल अनुच्छेदों का होना आवश्यक रूप से न तो स्पष्टता प्रदान करता है और न ही स्थिरता। अतः समय की आवश्यकता है एक संक्षिप्त, स्पष्ट और राष्ट्र की आत्मा एवं नीतियों को प्रतिबिंबित करने वाले संविधान की — ऐसा संविधान जिसे नागरिक सहज रूप से समझ सकें और उससे जुड़ाव महसूस कर सकें।
क्यों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कुछ अनुच्छेदों की व्याख्या हेतु बहु-न्यायाधीशीय पीठों की आवश्यकता पड़ती है?
सिंपल समाधान” द्वारा यह पहल क्यों?
-
इस सुधार को आगे बढ़ाने हेतु, सिंपल समाधान ने अनेक संस्थानों — जिनमें एक राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दो सरकारी विश्वविद्यालय (विधि संकाय) और एक निजी विश्वविद्यालय (विधि संकाय) शामिल हैं — से सहयोग का अनुरोध किया।
दुर्भाग्यवश, प्रतिक्रियाएँ उत्साहवर्धक नहीं रहीं। औपनिवेशिक सोच की सीमाओं से परे जाकर विचार करने की अनिच्छा एक प्रमुख बाधा प्रतीत होती है|
फिर भी, “सिंपल समाधान” ने इस कार्य को स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है।
हमारी पहल:
हम सभी नागरिकों और राष्ट्र-निर्माण के प्रति समर्पित संस्थाओं से सुझाव, प्रतिक्रिया और सहभागिता का आमंत्रण देते हैं।
हमारा उद्देश्य केवल संवैधानिक सुधार तक सीमित नहीं है — हम प्रमुख कानूनों, नियमों और प्रक्रियाओं का पुनर्लेखन कर उन्हें सार्वजनिक चर्चा के लिए प्रस्तुत करने तथा अंततः सरकार को एक नवीन और सरलीकृत संवैधानिक ढाँचा अपनाने हेतु प्रेरित करने का संकल्प रखते हैं।
इस पहल के समर्थन में, सिंपल समाधान ने अपने परिसर की भूतल मंज़िल को बैठकों, दस्तावेज़ निर्माण, और सभी संबंधित सामग्री के अभिलेखन के लिए समर्पित किया है — ताकि यह सामग्री विद्वानों और आम जनता दोनों के लिए सुलभ हो सके।
मूल कारण की समझ
भारत में भी ऐसे अनेक विधिक उपकरण हैं, फिर भी इन व्यवस्थाओं में अनेक खामियाँ और असंगतियाँ स्पष्ट दिखाई देती हैं।
हमारी न्यायिक प्रणाली प्रायः प्राकृतिक न्याय की अपेक्षा तकनीकीताओं और प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को प्राथमिकता देती है। शासन-तंत्र कई बार धीमा, उत्तरदायित्वहीन और जन-आवश्यकताओं से विमुख प्रतीत होता है। परिणामस्वरूप, नागरिक — जोकि अंतिम हितधारक है — पीड़ित होता है।
सभी शासन-उपकरणों की नींव संविधान है — जो सभी कानूनों और प्रक्रियाओं की जननी है। अतः अनेक तंत्रगत समस्याओं की जड़ें संविधान और उससे उत्पन्न विधि-विनियमों एवं संस्थागत संरचनाओं में ही निहित हैं।
संपर्क जानकारी
संपर्क संख्या
+91 93939 93033
पता
124, बालाजी नगर, गणका, आबू रोड – 307510, राजस्थान, भारत